केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून घोषणा; कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासाठी एकूण १९५० कोटींच्या आगाऊ निधीला मान्यता.
विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली:
राज्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घोषणा केल्यानुसार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत केंद्राच्या वाट्याचा दुसरा हप्ता म्हणून १९५०.८० कोटी रुपयांचा आगाऊ निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी महाराष्ट्राला सर्वाधिक १५६६.४० कोटी रुपये मिळणार आहेत, तर कर्नाटकसाठी ३८४.४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आपत्तीग्रस्त जनतेच्या पाठीशी मोदी सरकार ठाम: अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून या मदतीची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले आहे की, “आपत्ती आणि आपत्तीपश्चात परिणामांमुळे नुकसानग्रस्त जनतेच्या पाठीशी मोदी सरकार ठामपणे उभे आहे.” यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या जनतेला तातडीची मदत म्हणून या रकमेचा वापर केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचा भाग असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्यांना खांद्याला खांदा लावून सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
SDRF आणि NDRF अंतर्गत निधीचे वाटप
केंद्र सरकार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशभरातील राज्यांना नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी भरीव मदत करत आहे.
-
SDRF (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी): या अंतर्गत २७ राज्यांसाठी एकूण १३,६०३.२० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. हा निधी राज्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी वापरता येतो.
Ads×कॉल करा₹ किंमत पहाखरेदी करा -
NDRF (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी): याव्यतिरिक्त, १५ राज्यांना NDRF अंतर्गत २,१८९.२८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
Ads×कॉल करा₹ किंमत पहाखरेदी करा
यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातही केंद्राने २१ राज्यांना SDRF अंतर्गत ४,५७१.३० कोटी आणि ९ राज्यांना NDRF अंतर्गत ३७२.०९ कोटी रुपयांची मदत दिली होती.
राज्याच्या मागणीला केंद्राचा प्रतिसाद
महाराष्ट्रात यावर्षी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावाला प्रतिसाद म्हणून केंद्राने हा आगाऊ निधी मंजूर केला आहे. यामुळे राज्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना मदत वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्य सरकार या निधीचे नियोजन करून लवकरात लवकर नुकसानग्रस्तांच्या खात्यात मदत जमा करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
