शेतकऱ्यांनी कमी भावात सोयाबीन विकू नये, हमीभावाने खरेदीसाठी सरकार कटिबद्ध; विरोधी पक्षांच्या दबावानंतर अखेर हालचालींना वेग.
विशेष प्रतिनिधी:
राज्यात सोयाबीनचे दर गडगडल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. विरोधी पक्षांनी हमीभावाचा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेला गती दिली आहे. येत्या ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यात सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून देण्यात आली आहे.
विरोधी पक्षांच्या मागणीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. “शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दरात आपले सोयाबीन विकू नये. सरकार नाफेड आणि सीसीआय (CCI) मार्फत हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत आहे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकऱ्यांपुढील आर्थिक संकट आणि सरकारची भूमिका
यावर्षी खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला असून, शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. सध्या शेतकऱ्याला पैशांची नितांत गरज असल्याने तो मिळेल त्या भावात सोयाबीन विकण्यास तयार आहे. या परिस्थितीचा फायदा व्यापारी घेत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जोर धरत होती.
यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “आम्ही शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव ठेवून आहोत. शेतकऱ्यांनी संयम बाळगावा. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरात लवकर खरेदी केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जातील.”
हमीभाव खरेदीची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांपुढील आव्हाने
हमीभाव खरेदीची घोषणा झाली असली तरी, ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा मिळण्यास वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
-
नोंदणी प्रक्रिया: ३० ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू होईल.
-
खरेदीची प्रतीक्षा: नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा नंबर आल्यानंतरच खरेदी केली जाईल.
-
पैसे मिळण्यास विलंब: सोयाबीन विकल्यानंतर त्याचे चुकारे (Payment) मिळण्यासही काही कालावधी लागू शकतो.
सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे एवढा वेळ थांबण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी नाईलाजाने कमी दरात व्यापाऱ्यांना सोयाबीन विकत आहेत.
व्यापाऱ्यांकडून फायदा उचलण्याची शक्यता
हमीभाव खरेदी सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने व्यापारी कमी दरात शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करून तेच सोयाबीन हमीभाव केंद्रांवर विकून नफा कमावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर नियंत्रण ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे असेल.
शेतकऱ्यांना आवाहन
सरकारने शेतकऱ्यांना शक्य असल्यास गरजेपुरतेच सोयाबीन विकून उर्वरित माल थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. “शेतकऱ्यांनी संयम ठेवल्यास आणि बाजारात सोयाबीनची आवक कमी झाल्यास व्यापाऱ्यांनाही दर वाढवणे भाग पडेल,” असा विश्वासही सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
