देशात उत्पादन २० टक्क्यांनी घटूनही दर हमीभावापेक्षा १५०० रुपयांनी कमी; मध्य प्रदेशात ‘भावांतर योजने’चा दिलासा, महाराष्ट्रात मात्र खरेदी प्रक्रियेत गोंधळच गोंधळ.
विशेष प्रतिनिधी, पुणे:
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एकीकडे सोन्या-चांदीचे भाव गगनाला भिडले असताना, शेतकऱ्यांचे ‘पिवळे सोने’ म्हणून ओळखले जाणारे सोयाबीन मात्र अक्षरशः मातीमोल दराने विकले जात आहे. यावर्षी अतिवृष्टी आणि रोगराईमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊनही आणि देशांतर्गत उत्पादनात मोठी घट येऊनही, सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा तब्बल १००० ते १५०० रुपयांनी कमी आहेत. त्यातच, महाराष्ट्र शासनाची हमीभाव खरेदी प्रक्रिया लाल फितीत अडकल्याने आणि खरेदीच्या नियमांमध्ये अचानक बदल केल्याने शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे. दिवाळीचा सण आणि रब्बीची पेरणी तोंडावर असताना शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
बाजारपेठेतील कटू वास्तव: उत्पादन घटूनही दर दबावातच
यावर्षीचा खरीप हंगाम सोयाबीन उत्पादकांसाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे देशातील सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. राजस्थानमध्ये उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत, तर मध्य प्रदेशात पाऊस आणि ‘यलो मोझॅक’ रोगामुळे मोठी घट आली आहे. महाराष्ट्रातही मराठवाडा, विदर्भात पावसाने पिकाचे मोठे नुकसान केले. देशभरातील एकूण उत्पादनात किमान २० टक्के घट होण्याचा अंदाज विविध संस्थांनी वर्तवला आहे. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार, उत्पादन घटल्यास मागणी-पुरवठा साखळीतील तफावतीमुळे दर वाढायला हवेत. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र उलटे आहे.
सध्या राज्यातील बहुतांश बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनला किमान ३,२०० रुपये, तर सरासरी ३,५०० ते ४,००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. १२ टक्क्यांपेक्षा कमी ओलावा असलेल्या चांगल्या प्रतीच्या मालालादेखील केवळ ४,१०० ते ४,२०० रुपये असा जेमतेम भाव मिळत आहे. दिवाळीचा सण आणि रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी पैशांची नितांत गरज असल्याने अनेक शेतकरी आपला माल मिळेल त्या भावात विकण्यास हतबल झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील शासकीय खरेदीचा उडालेला बोजवारा
संकटकाळात शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा आधार मिळावा यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य सरकारच्या धोरणात्मक गोंधळामुळे खरेदी प्रक्रियाच लांबणीवर पडली आहे.
-
नवीन नियमांचा गुंता: यंदा सरकारने खरेदी प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत ‘महाराष्ट्र फेडरेशन’ आणि ‘विदर्भ फेडरेशन’ या दोन संस्था खरेदी करत होत्या. यंदा ‘पणन मंडळा’ला (Marketing Board) तिसरी नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. यामुळे खरेदीच्या अधिकारांचे विभाजन झाले असून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
-
खरेदी केंद्रांवर मर्यादा: नवीन नियमांनुसार, दोन्ही फेडरेशन केवळ ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील सहकारी संस्थांमध्येच खरेदी केंद्र सुरू करू शकतात. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि बाजार समित्यांमधील खरेदी केंद्रांचे अधिकार पणन मंडळाकडे गेले आहेत. यामुळे आधीपासून कार्यरत असलेली अनेक केंद्रे बंद पडण्याची भीती आहे.
-
प्रक्रियात्मक विलंब: सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या केंद्रीय संस्थांकडून पणन मंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून अधिकृत दर्जा मिळण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे नवीन खरेदी केंद्रांची नोंदणी, अर्ज प्रक्रिया आणि मंजुरी यातच वेळ जात आहे. हा सर्व गोंधळ पाहता, प्रत्यक्ष खरेदी सुरू होण्यास नोव्हेंबर महिना उजाडण्याची दाट शक्यता आहे.
-
पॉस मशीन आणि १० किमी अंतर नियम: यंदा खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘पॉस मशीन’द्वारे आधार व्हेरिफिकेशन करूनच नोंदणी होणार आहे. हा निर्णय चांगला असला तरी, या प्रक्रियेमुळे विलंब होत आहे. तसेच, दोन खरेदी केंद्रांमध्ये किमान १० किलोमीटर हवाई अंतराची अट घालण्यात आल्याने अनेक संस्थांना खरेदी केंद्र सुरू करण्यात अडथळे येत आहेत.
मध्य प्रदेश सरकारचा ‘भावांतर’ पॅटर्न ठरतोय आदर्श
एकीकडे महाराष्ट्रात खरेदीचा गोंधळ सुरू असताना, दुसरीकडे मध्य प्रदेश सरकारने ‘भावांतर योजना’ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या योजनेंतर्गत, हमीभावाने खरेदीच्या फंदात न पडता, शेतकरी आपला माल खुल्या बाजारात विकतील आणि बाजारभाव व हमीभाव यातील फरकाची रक्कम थेट राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करेल. यामुळे शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळण्याची हमी मिळाली आहे. यासाठी नोंदणी प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने केवळ प्रक्रियेच्या गुंत्यात न अडकता शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून होत आहे. एकतर तातडीने हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करावीत किंवा मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर भावांतर योजना लागू करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
